नमस्कार अन कट मराठी वर तुमच मनापासून स्वागत करतो. आजचा लेख अशा नागरिकांसाठी अजिबात आहे जे लोक सगळ काही उघड्या डोळ्यांनी पाहतात पण चला आपल्याला काय फरक पडतो अशा मानसिकतेत आहेत. हा लेख भारतातील सामान्य नागरिकांसाठी आहे. कारण काही लोक भारताच्या लोकशाहीचे हाल बघून सुद्धा दुर्लक्ष करतायत. कारण काय तर त्यांचा आवडता नेता आवडता पक्ष सत्तेत बसलाय आणि त्या नेत्याविरुद्ध कुणी काही बोललेलं किंवा टीका केलेल कस बघून घेऊ हा गोड गैरसमज घेऊन बसलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी हा लेख आहे.
भारताची लोकशाही धोक्यात आलीये का असा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा आणि या मध्ये जे मुद्दे मांडणार आहे त्याचा विचार करा मग तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल.
विरोधी खासदारांचे निलंबन
गेल्या नऊ वर्षात जेव्हा पासून मोदी सरकार सत्तेत आहे तेव्हापासुन किती तरी विरोधी खासदारांच निलंबन झालंय, आत्ताचेच उदाहरण घ्या. संसदेत हमला होतो, जरी त्या हल्ल्याच स्वरुप लहान असेल, परिणाम एवढे गंभीर नसतील पण एक गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे देशाच्या सगळ्यात पवित्र जागेवर म्हणजे संसदेवर हमला होतो. भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेच अक्षरशः धिंडवडे उडाले, साहजिकच विरोधी खासदारांकडून त्यासाठी सरकारला जाब विचारनार, जर प्रधानमंत्री मोदी एका वर्तमानपत्राला मुलाखत देऊन त्या विषयावर बोलत असतिल किंवा देशाचे गृहमंत्री अमित शहा जर टीवी चॅनल वर जाऊन तिथे स्पष्टीकरण देणार असतिल तर जिथे खरोखर सरकार उत्तरदायी असेल त्या जागेवर का उत्तर देऊ शकत नाही.
आणि त्यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या खासदारांना निलंबित केले जात असेल तर किती मोठ दुर्देव आहे. तुम्हाला ऐकून शॉक बसेल कारण गेल्या 3 दिवसात तब्बल 141 विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित केले गेलेय. हा आकडा राज्यसभा आणि लोकसभेचा मिळून आहे यामुळे गल्लत करू नका.
विशेष हे आहे की सत्तेत असलेले खासदार संसदेत उभे राहून शिव्या देऊ शकतात, हमला करणार्‍या लोकांना आत येण्यासाठी परवानगीचा पास देऊ शकतात पण त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही कारण ते सत्तेत आहेत. आणि संसदेत हमला होतो त्यावर फक्त चर्चेची मागणी करणार्‍या लोकाना लगेच निलंबित. आज देखील उरलेल्या खासदारांना निलंबित केल जाऊ शकत, याची खात्री नक्कीच देता येईल.
पत्रकार परिषदेला का घाबरता?
गेल्या 70 वर्षात काय झाल? काय केल? असा प्रश्न सारखा गेला जातो, पण आम्ही काय केले हे सांगण्यासाठी गेल्या नऊ वर्षात किती पत्रकार परिषदा या सरकारने घेतल्या हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना कधी पडलाय का तसा सवाल सरकारला केलाय का? सरकार तुम्हाला कोणत्याही स्थितीत उत्तरदायी आहे. आप आम कैसे खाते हो? आप जेब में पर्स रखते हो क्या? आप थकते क्यों नहीं? असा प्रश्न मोदींना करणाऱ्या लोकांवर मला हसू येत. मोदींनी जरी पत्रकार परिषद घेतली तरी खरच समाजातील अडचणी त्यांच्यापुढे मांडल्या जातील का याची भीती वाटते. ते पत्रकार परिषद घेणार नाहीत तो विषय वेगळा.
मतदारांना गृहीत धरले जातेय का?
आजचा मतदार जो आहे ना तो खुलेपणाने सरकारला पाठींबा देतो. सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे का बरोबर याच त्यांना काही घेणे देणे च नसत, त्यामुळे सत्तेत असलेले लोक त्यांना गृहीत धरू लागतात आणि कोणतेही निर्णय तुमच्यावर थोपवले जातात. आणि त्यांना विरोध कोण करत असेल तर हेच लोक ट्रौल करतात. त्यामुळे सरकार ना मतदारांना उत्तरदायी राहत ना विरोधकांना. मानलं की देशात नवीन बदल होत आहेत ते चांगले की वाईट या वादात मी पडणार नाही पण लोकांना जर चांगले वाटत असतील तर त्यांना समर्थन करा पण वाईट वाटत असतील तर तितक्याच जोशात विरोध पण करा. सरकारला विरोध हा हवाच नाहीतर हुकुमशाही यायला फार वेळ लागत नाही. पण आजचा मतदार याच्या उलट करतो चांगल वाईट बाजूला ठेवतो आणि माझा आवडता नेता माझा आवडता पक्ष यातच गुरफटून राहतो त्याने ना त्याच भल होत ना समाजाचे. त्यामुळे एका जागरूक नागरिकाप्रमाणे एक जागरूक मतदार देखील व्हा.
विरोधकांचा आवाज दाबून आणि स्वतःचा आवाज झाकून ठेवून शिवाय मतदारांना गृहीत धरून लोकशाही खरच जिवंत आहे का असा प्रश्न जोपर्यंत तुम्हाला पडत नाही तोपर्यंत लोकशाही धोक्यात असेल आणि जेव्हा तो प्रश्न पडेल तेव्हा एकतर लोकशाही संपली असेल नाहीतर संपण्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असेल. त्यामुळे सामान्य भारतीय नागरिकांना एवढच सांगायच आहे की मतदान त्यांना करायचे असेल तर नक्की करा पण त्यांना हे गृहित धरून देऊ नका की काही केले तरी मतदार सोबत आहे.
