महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. कधी देवेंद्र फडणवीस वादाच्या केंद्रबिंदू वर असतात तर कधी छगन भुजबळ. उरलीसुरली कसर गुणरत्न सदावर्ते भरून काढतात.
महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी मराठा आरक्षण खूप जास्त संवेदनशील असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देताना तसेच दिल्या नंतर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पण तुम्हाला मराठा आरक्षणाचा इतिहास माहित आहे का? त्यासाठी चे प्रयत्न कधी आणि कुणी सुरू केले. आपण आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाची सुरुवात कधी झाली? आंदोलनाची सध्य स्तिथि काय? आणि मराठा आरक्षण सध्याच्या परिस्थितीत शक्य आहे का? ते जाणून घेणार आहोत.
मराठा आरक्षणाची मागणी तब्बल ४० वर्ष जुनी आहे. १९८२ मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पहिला मोर्चा काढला होता. अण्णासाहेब पाटील यांना माथाडी कामगारांची हलाखाची स्थिती माहिती होती. एकूणच सर्व मराठा समाजाची स्थिती अत्यंत नाजूक होती. मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे हे त्यांना समजले होते.
मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे, मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून 22 मार्च 1982 रोजी आमदार असलेल्या अण्णासाहेब पाटील यांनी विधानभवनावर मोर्चा काढला, त्यावेळी मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि मराठा महासंघाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर आत्मदहन करेल अशी घोषणा केली आणि त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली.
कॉंग्रेसचे बाबासाहेब भोसले त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तत्कालीन सरकारनं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र ते सरकार कोसळल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागे पडत गेला.
पुढे १९९५ साली राज्यात मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगानं २००० साली एक अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये मराठा समाजात अनेक पोटजाती असून ‘कुणबी-मराठा’ ही त्यातीलच एक पोटजात असल्याचे नोंदवले. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीनंतर या पोटजातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. अशाप्रकारे मराठा समाजाच्या एका घटकाला आरक्षण मिळाले. मात्र अजूनही संपूर्ण मराठा समाज आजपर्यंत आरक्षणापासून वंचित आहे.
२०१३ नंतर राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीनं पुन्हा जोर पकडला. कॉंग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणावर विचार करण्यासाठी २०१३ साली तत्कालीन आघाडी सरकारनं म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस च्या सरकारनं एक समिती स्थापन केली. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत होती. मराठा समाज हा सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे या समितीला सिद्ध करायचं होतं. त्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नव्हतं.
राणे समितीनं राज्यभर अभ्यास करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर एक अहवाल सादर केला. या अहवालात समितीनं मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ४ टक्के आरक्षण मिळावे शिफारस केली. ही शिफारस मान्य करून २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारनं आरक्षण लागू करत नवा प्रवर्ग तयार केला जो SEBC (Socially and Educationally Backward Class) या नावाने ओळखला जातो. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती दिली. पुढे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आरक्षण देण्याच काम तत्कालीन सरकारने केले अशी टीका आजदेखील केली जाते. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा बनवताना एक खूप मोठी चूक केलेली होती, ज्या राणे समितीचा आधार घेत हा कायदा केला होता त्या समितीला मुळात मागासवर्गीय आयोगाचा दर्जाच नव्हता मग एवढी मोठी चूक सरकार कस करू शकते किंवा हा जाणूनबुजून केलेल कारस्थान तर नाही ना हा प्रश्न तेव्हा ही अनुत्तरीत होता आणि आजही आहे.
सर्व गोष्टी मराठा समाजाच्या विरोधात जात असताना देखील मराठा समाज शांत च राहिला पण 2016 च्या कोपर्डी च्या अमानवीय घटनेनंतर मात्र मराठा समाजाच्या भावना उफाळून आल्या आणि मराठा समाजाचे आंदोलन अतिशय तीव्र झाले आंदोलन जरी तीव्र असले तरी शांतते मध्येच मराठा क्रांती मोर्चाचे जवळपास 58 मोर्चे राज्यभर निघाले.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगानं महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला. त्यानंतर विधानसभेत मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं.
ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले देखील परंतु फडणवीस सरकार जाऊन ठाकरे सरकार आले आणि ठाकरे सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही असा आरोप करण्यात आला.
पण या आरोपात किती तथ्य आहे हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. 2018 च्या 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर एखादा समाज मागास आहे का नाही हे ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार हे राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे गेले. आणि त्या नंतर राज्य सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला होता हा मुद्दा इथे महत्वाचा आहे.
त्यावेळी सर्वोच्च कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवली होती त्याप्रमाणे एकतर 50 टक्के ची मर्यादा ही काही अपवादात्मक स्थितीतच ओलांडता येते.
गायकवाड समितीचा अहवाल ज्यामधे मराठा समाज मागास आहे तो अहवाल च कोर्टाने नाकारला. आणि अतिशय महत्वाच निरीक्षण म्हणजे 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना ओबीसी प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकारच नाही.
नंतर 127 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना ओबीसी प्रवर्ग तयार करायची परवानगी असली तरी तोपर्यंत उशीर झाला होता आणि आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नव्हते. या गोष्टीकडे कोणीच म्हणाव तितक लक्ष दिले नाही.
राहिला विषय मराठा आरक्षण मिळेल का? तर हा विषय वाटतो तितका अवघड देखील नाही पण जर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता द्यायचे झाले तर राज्य सरकारला केंद्र सरकारची मदत घ्यावीच लागेल. अन्यथा जर ओबीसी मधून जे मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र दिले जात आहे तो मार्ग जरी सोयीचा वाटत असला तरी ओबीसी समाजाचा रोष पाहता सरकारला एका नव्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल याची शक्यता जास्त वाटते. सरकारला जर मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करायच्या असतील तर तारेवरची कसरत नक्किच करावी लागणार आहे.
