Amit Shah News : काही दिवसांपूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेत तीन फौजदारी कायदा विधेयके मंजूर केली. ज्यात भारताच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील काही सर्वात परिवर्तनीय बदल आहेत. अशातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत संमत केलेल्या तिन्ही परिवर्तनात्मक फौजदारी न्याय कायद्यांवरील संदर्भ पुस्तके सादर केली.
राज्यसभेने तीन गुन्हेगारी विधेयके मंजूर केली-
● भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता
● भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता
● भारतीय सुरक्षा (द्वितीय) विधेयक ही विधेयके यापूर्वी लोकसभेत मंजूर झाली होती.
Congratulations to Shri Piyush Kumar, the CEO of the Taxmann Publication for publishing the reference books related to the newly made three visionary criminal justice system laws in a record time. These three books have lucidly brought out changes made in the laws in a concise… pic.twitter.com/u2nVRiGEr5
— Amit Shah (@AmitShah) December 30, 2023
अमित शहांनी माहिती दिली की ईस्टर्न बुक कंपनीने प्रकाशित केलेल्या तीन पुस्तकांमध्ये नवीन कायद्यांची जुन्या कायद्यांसोबत विभागवार तुलना करण्यात आली आहे. या तीन पुस्तकांमध्ये नवीन कायद्यांची विभागनिहाय तुलना जुन्या कायद्यांसोबत करण्यात आली असून, जलद न्याय वितरण प्रणालीसाठी सरकारची दृष्टी अधोरेखित करण्यात आली आहे.
Introducing the reference books on the three recently enacted transformative criminal justice laws. The three books published by Eastern Book Company have given useful section-wise comparisons of new laws with the old ones. The books highlight the vision of the Government for a… pic.twitter.com/Oky09NWjEr
— Amit Shah (@AmitShah) December 30, 2023
भारतीय न्याय संहिता मध्ये 358 विभाग असतील (IPC मध्ये 511 विभागांऐवजी) विधेयकात एकूण 20 नवीन गुन्ह्यांची भर घालण्यात आली असून त्यातील 33 गुन्ह्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. 83 गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून 23 गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवेचा दंड लागू करण्यात आला आहे आणि विधेयकातून 19 कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
Pleased to launch the reference books on the recently passed three groundbreaking criminal justice laws. These three law books have highlighted all changes made in the new laws in a very simple manner for the benefit of all the stakeholders. Congratulations to Shri Udit Mathur,… pic.twitter.com/GthZsNHuZO
— Amit Shah (@AmitShah) December 30, 2023
ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही विधेयके पहिल्यांदा मांडण्यात आली होती. गृहविभागाच्या स्थायी समितीने अनेक शिफारशी केल्यानंतर, सरकारने ही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि गेल्या आठवड्यात त्यांची पुनर्रचना केली.
