Prime Minister Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी लक्षद्वीपला (Lakshadweep) भेट दिल्यानंतर मालदीवच्या (Maldives Ministers) तीन मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं आणि त्यानंतर भारतीयांनी ‘बाॅयकॉट मालदीव’ (Boycott Maldives) हा ट्रेंड सुरू केला आणि मालदीव (Maldives) ला त्यांची जागा दाखवून दिली.
 |
| India And Maldives Conflict |
जेव्हापासून मालदीव ला विरोध चालू झालाय तेव्हापासुन कितीतरी विमाने रद्द (Flights Cancelled) झाली आणि हजारो हॉटेल्स बुकिंग (Hotels Bookings) रद्द केली गेली. मालदीव ची तर पूर्ण अर्थव्यवस्था (Economy) च ढासळली कारण दरवर्षी सुमारे दोन ते तीन लाख भारतीय लोक मालदीव ला जातात. हा आकडा इतका आहे की मालदीव मधील एकूण पर्यटकांमध्ये अकरा टक्के (11%) पर्यटक (Tourist) भारतीय आहेत. या सगळया गोष्टींमुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही (Democracy) भारत (India) आणि जगातील सर्वात नव्या लोकशाहींपैकी एक असलेल्या मालदीवमध्ये (Maldives) संबंध चांगले असतानाही त्यात दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालीये. एक हजारपेक्षा अधिक बेटांचा समूह असलेल्या मालदीवमध्ये विरोधी पक्षाच्या ‘इंडिया आऊट’ (India Out) मोहिमेनं वेग घेतलाय. पण मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीनंतर भारत आणि मालदीव (India And Maldives Conflict) मधील वाद खूप वरच्या टोकाला गेलाय पण हा वाद आत्ताचा नाहिये तर याची सुरुवात खूप आधीपासून झाली आहे.
हे ही वाचा : Mallikarjun Kharge : नरेंद मोदी सर्वकाही वैयक्तिक घेतात ; मालदीव वादावरुन मल्लिकार्जुन खर्गेंची मोदींवर टीका
मालदीव मध्ये इंडिया आउट (India Out) मोहीम
2018 पासून मालदीव मध्ये इंडिया आउट (India Out) या मोहिमेला सुरुवात झाली होती आणि मालदीवचे खासदार अहमद शियाम यांनी उत्तर प्रदेशचे (Uttar Pradesh) माजी मुख्यमंत्री अखिलेश (Akhilesh Yadav) यादव यांच्या पत्रकार परिषदेचा (Press Conference) एक व्हीडिओ 19 डिसेंबरला ट्विट केला होता. ‘’भारताचं सरकार (Indian Government) आपलं संविधान (Maldives Constitution) आणि अंतर्गत मुद्द्यांचा आदर करेल अशी आशा आपण करू शकत नाही, कारण ते त्यांच्याच कायद्यांचा आणि नागरिकांचा सन्मान करत नाही. विशेषतः अल्पसंख्याकांचा. त्यामुळं आपण स्वातंत्र्य गमावू शकत नाही,’’ असं त्यात म्हटलं होतं.
भारतात मुस्लिमांबाबत (Indian Muslims) जे काही होतं, त्याच्या बातम्यांनी मालदीवच्या मुस्लिमांवर प्रभाव पडतो असं म्हटलं जातं. मालदीव सुन्नी मुस्लिम (Sunni Muslim) बहुल देश आहे आणि अहमद शियाम (Ahmed Shiyam) त्याकडे संकेत करत आहेत आणि त्यामुळे इंडिया आउट (India Out) कॅम्पेनला पाठिंबा वाढत असल्याचंही म्हटलं जात आहे.
मालदीवमधून भारताचे सैन्य अधिकारी (Indian Army) आणि उपकरणं हटवावी अशी या मोहिमेद्वारे मागणी केलेली आहे. या मोहिमेची सुरुवात 2018 मध्ये झाली होती. त्यावेळी मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन (Abdulla Yamin) यांनी भारताला दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर एअरक्राफ्ट परत नेण्यास सांगितलं होतं. हे हेलिकॉप्टर आणि एअरक्राफ्ट भारतानं मालदीवमध्ये मदतकार्य आणि शोध मोहिमांसाठी तैनात केले होते. भारतानं भेट म्हणून ते दिले असतील तर त्याचे पायलट भारताचे नव्हे मालदीवचे असावे असा तर्क त्यावेळी मांडण्यात आला होता. हा मुद्दा एवढा वाढत गेला की, त्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरू लागले.
हे ही वाचा : 10 Essential Tips : लक्षद्वीप (Lakshadweep) ला जाताय? मग या दहा गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल.
यावर्षी पाच डिसेंबरला आयलँड एव्हिएशन सर्व्हीस लिमिटेडचे (Islands Eviation Service Limited) माजी संचालक मोहम्मद आमीन (Mohammed Amin) यांनी एक ट्विट केलं. ‘’भारताकडून एक डॉर्नियर घेणं हा मुद्दा नाही. पण त्याबरोबर भारतीय सैनिक तैनात करण्यास आमचा विरोध आहे. आमच्याकडे ते चालवण्यासाठी पुरेसा अनुभव आहे. आम्हाला या हेलिकॉप्टरच्या रजिस्ट्रीमध्ये बदल करण्याचा पर्याय असायला हवा. ते परत करता यावे हा अधिकारही असायला हवा,’’ असं त्यात म्हटलं होतं.
यापूर्वी मोहम्मद आमीन यांनी 15 नोव्हेंबरलाही ट्विट केलं होतं. ‘’डॉर्नियर म्हणजे रॉकेट सायन्स नाही. भारतीय सैनिक ठेवणं किंवा बजेटचा मुद्दा विनाकारणचा आहे. आम्ही पाच डॉर्नियर चालवत आहोत. आमच्याकडे त्याच्यासाठीचा अनुभवही आहे. मालदीवमधील लोक ते चालवू शकतात आणि मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्सच्या (Maldives National Defense Force) गरजा पूर्ण करू शकतात. आम्हाला भेट स्वीकारण्याचं किंवा परत करण्याचा पर्याय असायला हवा.”
भारतीय सैनिकांनी मालदीवमधून जायला हवं, असं प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) आणि त्यांच्याशी संलग्न पक्षांचं म्हणणं आहे. मालदीवचे माजी मंत्री लुबना झहीर (Lubna Jahir) यांनी 6 डिसेंबरला याबाबत ट्विट केलं होतं. ‘’मला भारतीय पदार्थ, उत्पादनं, औषधं ही अत्यंत आवडतात. मात्र आमच्या धरतीवर भारतीय सैनिक नको.’’
आणखी एक माजी मंत्री अहमद तौफिक (Ahmed Toufik) यांनी 21 नोव्हेंबरला ट्विट केलं होतं. ‘’मालदीवचे लोक भारतीय सैनिकांप्रती राग व्यक्त करत आहेत,’’ असं त्यांनी म्हटलं होतं. भारताविरोधातील या मोहिमेला माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन (Abdulla Yamin) यांचा पक्ष आणखी पेटवत आहे. 20 नोव्हेंबरला पीपीएमच्या अधिकृत ट्विटर हँडलद्वारे ट्विट करण्यात आलं होतं. ‘’भारतीय सैनिकांना फुवाह्मुलाह सिटीमधून निघून जावं, असं त्यात म्हटलं होतं. फुवाह्मुलाह सिटीमध्ये यावरून पीपीएमच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं आंदोलन केलं होतं.
सप्टेंबरमध्ये मालदीवच्या सत्ताधारी मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (Maldives Democratic Party) आणखी एका विरोधी गटानं या प्रकरणी मोटरसायकल रॅली काढली होती. यामीनदेखील मालदीवमधून भारतीय सैनिकांनी परत जाण्याची मागणी खुलेपणानं करत आहेत. अशीच मागणी भारतीय एअरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर बाबत झाली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये जीएमआरला बाहेर पडावं लागलं होतं.
हे ही वाचा : Tata Group Resorts : टाटा समूह लक्षद्वीप मध्ये उघडणार रिसॉर्टस ; टाटा समूहातील IHCL ची मोठी घोषणा
चीन या संपूर्ण वादाच्या पाठीमागे?
श्रीलंकेमध्ये (Sri Lanka) भारताबाबत अडचणी आहेत. पण त्याठिकाणच्या मुख्य सिंहला पक्षाला भारत (India) आणि चीन (China) दोघांशी संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे. दुसरीकडे मालदीवचा पीपीएम पक्ष भारताच्या विरोधात पूर्णपणे चीनच्या पाठिशी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये पराभवानंतर भारतानं त्यांना अटक होण्यापासून वाचवलं नव्हतं, अशी यामीन यांची तक्रार आहे. मात्र, राजदुतांच्या मते यामीन यांनीच मालदीवमध्ये चीनचा सहभाग वाढवला आहे. त्यामुळं भारताकडे मालदीवच्या नव्या सरकारला त्यांना तुरुंगात टाकण्यापासून रोखण्यासाठी काही कारण नव्हतं.
2018 मध्ये इब्राहीम सोलिह (Ibrahim Solih) मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. तेव्हापासून त्यांच धोरण भारताच्या बाजूनं होतं असं सांगितलं जातं. सोलिह यांचं धोरण ‘इंडिया फर्स्ट’ (India First) राहिलं आहे, असं सांगितलं जातं. मात्र त्यांनी ‘इंडिया ओन्ली’ (India Only) धोरण अवलंबावं असा भारताचा त्यांच्यावर दबाव राहिला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सोलिह यांच्या शपथविधी सोहळ्यातही सहभागी झाले होते. तसंच अनेक महत्त्वाच्या करारांवर सह्या झाल्या होत्या. जवळचा शेजारी असल्यामुळं महत्त्वाच्या गोष्टींच्या पुरवठ्यासाठी भारतावर अवलंबून असल्याचं सोलिह यांच्याप्रमाणेच मालदीवच्या इतर लोकांनाही माहिती आहे. मालदीवचे लोक उपचारासाठीही भारतात येतात. भारत मालदीवचे व्यावसायिक संबंधही आहेत. यामीन यांच्या सरकारच्या काळात धोरणं चीनधार्जिणी होती असं मानलं जातं.
चीन साठी मालदीव का महत्वाचा देश?
मालदीव राजकीयदृष्ट्या ज्या समुद्रात आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चीनचं मालदीवमधील अस्तित्व हिंद महासागरातील (Indian Ocean) त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे. 2016 मध्ये मालदीवनं चीनच्या कंपनीला एक बेट अवघ्या 40 लाख डॉलरमध्ये (40 Lakh Dollars) 50 वर्षांच्या (50 Years) भाडे तत्वावर दिलं होतं. भारतासाठी मालदीव अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मालदीव भारताच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळं चीननं तिथ पाय रोवले तर ती भारतासाठी नक्कीच चिंतेची बाब आहे. भारताच्या लक्षद्वीपपासून मालदीव अवघ्या, 700 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर भारताच्या मुख्य भूभागापासून 1200 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत चीनला मालदीवमधून भारतावर नजर ठेवणं सोपं जाईल. मालदीवनं चीनबरोबर फ्री ट्रेड ॲग्रिमेंट (Free Trade Agreement) केलं आहे. भारतासाठीही ते धक्कादायक पाऊल होतं. त्यावरून मालदीव भारतापासून किती दूर गेलं आहे आणि चीन किती जवळ आहे ते स्पष्ट होतं.
