History Of Ram Mandir Conflict : नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला श्री राम मंदिराच्या (Ram Mandir Inauguration) प्राणप्रतिष्ठा
सोहळ्याच्या खुप खुप शुभेच्छा, अखेर
रामलल्ला (Shree Ram) आले आणि आपल्या भव्यदिव्य मंदिरात (Ram Mandir) विराजमान झाले. करोडो हिंदूंनी आजच्या
दिवसाची वाट पाहिली होती. पण तुम्हाला माहित आहे का, अयोध्या (Ayodhya) हे
गेली अनेक वर्ष वादाचं केंद्र बनलं होतं.
 |
| History Of Ram Mandir |
१०० हून अधिक वर्षांच्या काळात कायदेशीर
आणि राजकीय लढाईनंतर ५ ऑगस्ट रोजी राम मंदिर निर्माणाचं काम सुरू झाल होतं. ‘सुन्नी वक्फ बोर्ड‘ या वादग्रस्त जागेवर आपला मालकी
हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालायानं
आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं. दुसरीकडे पुरातत्व विभागाकडून देण्यात आलेल्या
रिपोर्टमध्ये या वादग्रस्त जागेवर एकेकाळी मंदिर
अस्तित्वात होतं,
याचे पुरावे दाखल करण्यात आले.
मात्र
‘या जागेवर मंदिर पाडून मशिद उभारली गेली होती, हे
पुरातत्व विभाग सिद्ध करू शकलेलं नाही‘
असं सुद्धा न्यायालयानं
आपल्या निर्णयात नमूद केलं होतं. आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं मुस्लीम
पक्षाला वादग्रस्त जागेपासून दूर पाच एकर जमीन मशिद
उभारण्यासाठी देण्याचाही निर्णय दिला होता.
४०० वर्षाचा इतिहास आहे. राम मंदिर इतिहासाची
सुरुवात होते १५२८ पासुन त्यावेळी अयोध्येत
एक मशिद उभारण्यात आली. मुघल सम्राट बाबर याचा सेनापती मीर बांकी याने ही मशिद
उभारल्यानं त्याला ‘बाबरी मशिद‘ अशी ओळख
मिळाल्याचं म्हटलं जातं. उल्लेखनीय म्हणजे, याच जागेवर
श्रीरामाचा जन्म झाला होता, असं हिंदू समाजाचे लोक मानत
होते. १८५३ मध्ये या जागेवरून पहिल्यांदा दोन समुदायांत वाद
उद्भवला. रामजन्मभूमीच्या जागेवर मंदिर पाडून त्या ठिकाणी बाबरी मशिद उभारल्याचा
दावा हिंदू संघटनांकडून करण्यात आला. मंदिर – मशिद वादातून पहिल्यांदा या जागेवर
दंगल पेटली होती. १८५९ मध्ये ब्रिटिशांकडून या
वादग्रस्त जागेवर कुंपन घालून मुस्लिमांना मशिदीत तर हिंदूंना मशिदीबाहेरच्या
चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली. १८८५ मध्ये चौथऱ्यावर मंदिर उभारण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी
मागणी महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयासमोर केली. मात्र न्यायालयाने ती परवानगी नाकारली.
पुढे १९४६ मध्ये बाबरी मशिदीवरून शिया आणि सुन्नी या दोन
मुस्लीम समुदायांत वाद उद्भवला. बाबर सुन्नी होता, यामुळे
निर्णय शिया मुस्लिमांविरोधात गेला. जुलै १९४९ मध्ये राज्य सरकारनं मशिदीच्या बाहेर चौथऱ्यावर राम मंदिर उभारण्याचा
प्रयत्न केला. परंतु, हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. २२ आणि२३ डिसेंबर १९४९
रोजी मशिदीत प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांच्या
मूर्त्या ठेवण्यात आल्या. श्री राम प्रकटल्याचा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला. २९ डिसेंबर १९४९ या दिवशी मंदिराची संपत्ती जप्त करण्यात आली आणि तिथं रिसीव्हर बसवण्यात आला. वाद
वाढू नये यासाठी तत्कालीन सरकारनं ‘वादग्रस्त वास्तू‘
घोषित करून मशिदीलाही टाळं लावलं.
१९५० पासून मात्र या वादग्रस्त जमिनीसाठी
न्यायालयातल्या एका लढाईला सुरूवात झाली. १६ जानेवारी १९५० रोजी
गोपालसिंह विशारद यांच्याकडून मशिदीतून मूर्त्या हटवण्यात येऊ नयेत तसंच पूजा
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू ठेवण्यात यावी, अशी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात
मागणी करण्यात आली. न्यायालयानं मूर्त्या हटवण्यात येऊ नयेत, परंतु त्या टाळेबंदीत राहतील आणि केवळ पुजाऱ्याकडून पूजा सुरू राहील. जनता
बाहेरून दर्शन घेईल, असे आदेश दिले. १९५९ मध्ये
निर्मोही
आखाड्यानंही कोर्टात दाखल होत आपला दावा मांडला, १९६१ मध्ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डही कोर्टात दाखल झालं आणि त्यांच्याकडून मशिदीचा दावा सादर करण्यात आला विश्व हिंदू
परिषदेनं अयोध्येत मंदिर निर्मितीसाठी
१९८४ मध्ये
एका समितीची स्थापना केली.
१
फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबादच्या जिल्हा
न्यायाधीशांनी टाळेबंदीत असलेल्या मूर्त्यांचं टाळं उघडण्याचे आदेश देतानाच पूजेची ही परवानगी दिली. कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध बाबरी मशिद !ऍक्शन कमिटी तयार
करण्याचा निर्णय झाला.
हे ही वाचा : शोएब मलिकच्या बहिनीने केला खुलासा ; करायचा अस कृत्य, ज्यामुळे सानिया ने मोडला संसार
विश्व
हिंदू परिषदेचे नेते देवकीनंदन अग्रवाल यांनी मंदिराचा दावा करत आणखी एक खटला दाखल
केला १९८९ मध्ये केंद्र
सरकारच्या परवानगीने नोव्हेंबर महिन्यात मशिदीपासून थोड्या अंतरावर राम मंदिर भूमिपूजन
करण्यात आलं. २५ सप्टेंबर १९९० पासून मात्र या सगळ्या संघर्षाला वेगळं वळण आलं, या
दिवशी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथहून एका रथयात्रेला
सुरूवात केली. ही रथयात्रा अयोध्येपर्यंत जाणार होती. या रथयात्रेनं संपूर्ण
वातावरण ढवळून निघालं. अनेक भागांत कर्फ्यु लावण्यात आला. २३ ऑक्टोबर रोजी
बिहारमध्ये लालू यादव सरकारनं लालकृष्ण आडवाणी यांना अटकेत घेण्याचे आदेश दिले.
यात्रा बिहारमध्ये थांबवून
लालकृष्ण आडवाणी यांना अटक करण्यात आली त्यानंतर जून
महिन्यात निवडणुकी झाल्या आणि रथयात्रेचा राजकीय
फायदा घेत उत्तर प्रदेशात भाजप सरकार
निवडून आलं. आणि त्याच वर्षीपासून राम मंदिर
उभारणीसाठी देशभरातून अयोध्येत विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. ३० आणि ३१ ऑक्टोबर १९९२
रोजी धर्म संसदेत कारसेवेची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्यात कल्याण सिंह यांनी
न्यायालयात मशिदीच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सोपवलं.
६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस भारताच्या इतिहासातील किंवा राम मंदीर संघर्षातला सगळ्यात
महत्वाचा आहे.या दिवशी लाखो कारसेवकांनी बाबरी मशिद
उद्ध्वस्त केली. सकाळी ११.५० वाजता कारसेवक मशिदीवर चढले. जवळपास ४.३० वाजेपर्यंत
मशिदीचा तिसरा घुमटही उद्ध्वस्त करण्यात आला. घाईघाईनं तीथे एक लहानसं मंदिरही
उभारण्यात आलं. याचा परिणाम म्हणून
गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि
आंध्र प्रदेशांत या राज्यांत धार्मिक दंगली
झाल्या. या दंगलीत जवळपास दोन हजार जणांनी आपले प्राण गमावले. तत्कालीन
पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एम एस लिब्रहान
आयोगाची नियुक्ती केली. २००१ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयानं भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर
जोशी, उमा भारती यांच्यासह १३ जणांवर कट रचण्याचा जो आरोप ठेवण्यात आला होता तो हटवण्यात आला. २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी
वाजपेयी यांनी हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही
पक्षकारांशी संवाद साधत वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी जानेवारीत
स्थापन केलेल्या अयोध्या विभागावर सोपवली.
हे ही वाचा : 10 Essential Tips : लक्षद्वीप (Lakshadweep) ला जाताय? मग या दहा गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल.
पुढे २००३ मध्ये या जागेवर कधी राम मंदिर अस्तित्वात
होतं का? याच्या पडताळणीसाठी अलाहाबाद न्यायालयानं
वादग्रस्त जागेवर खोदकाम करण्याचं आदेश दिले. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या
शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळल्याचं भारतीय पुरातत्व विभागानं अयोध्येतील
उत्खननाच्या अहवालात नमूद केलं. हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.त्यानंतर २००५ मध्ये या वादग्रस्त जागेवर दहशवादी हल्ला घडवण्यात आला. पण हा दहशतवादी हल्ला पुर्णपणे अयशस्वी ठरला. दहशतवाद्यांना इथं
काहीही नुकसान करता आले नाही शेवटी त्यांना ठार करण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आलं.
पुढे ३० सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद लखनऊ उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन राम मंदिर, निर्मोही आखाडा
आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात बरोबरीनं वाटण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयाला तीन्ही
पक्षांनी
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. २०१७ मध्ये लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर
जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघाच्या अनेक नेत्यांवर खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं
आदेश दिले. १६ नोव्हेंबर रोजी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग‘चे श्री श्री
रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. विविध पक्षकारांची भेट घेऊन
त्यांनी संवाद साधला. ८ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च
न्यायालयानं या प्रकरणाच्या सुनावणीत चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय
घेताना तीन सदस्यीय मध्यस्थता समितीची गठीत केली. या समितीत अध्यक्ष न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, श्री श्री
रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला. शेवटी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अयोध्या वाद न्यायालयात मिटला.
आणि शेकडो वर्ष वाट पाहिल्यानंतर अखेर हिंदू आस्थेचा विजय झाला. या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक
पीठानं हिंदुंच्या पक्षात निर्णय सुनावला आणि संपूर्ण वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला सोपवली. यासोबतच मुस्लीम पक्षाला वादग्रस्त जागेपासून दूर पाच एकर जमीन मशिद
उभारण्यासाठी देण्याचाही निर्णय दिला. शेवटी ५
ऑगस्ट २०२० ला राम मंदिर
भूमिपूजन कार्यक्रम सोहळा पार पडला. आणि राम मंदिर अगदी दिमाखात उभं राहिले.
By. Goutam Pradhan
जय श्री राम