Maratha Vs OBC : मराठा-विरुद्ध-ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, ओबीसी समाजाच्या एका संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे ज्या निर्णयाने मराठ्यांना कुणबी जातीचा नोकरी आणि शिक्षणात लाभ घेण्याची व्याप्ती वाढवली आहे.
 |
| मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद |
2004-2024 या काळात मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या विविध निर्णयांना आव्हान देणारी जनहित याचिका ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी दाखल केली आहे. हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या जनहित याचिका 6 फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे-पाटील मुस्लिम, धनगर आरक्षणाच्या बाजूने
पूर्वी, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती, परंतु प्रत्येक आंदोलनानंतर ही प्रक्रिया सोपी केली जात होती. मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठीच ही प्रक्रिया होती,” असे याचिकाकर्त्यांचे वकील आशिष मिश्रा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला असल्याचे या जनहित याचिकात नमूद करण्यात आले आहे.
आता सरकार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवून आणि आरक्षणाचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना मागच्या दाराने आरक्षण देत आहे,” असा दावा मिश्रा यांनी केला.
राज्यात सध्या किती आरक्षण
राज्यातील एकूण ५२ टक्के आरक्षणापैकी अनुसूचित जाती आणि जमातींना अनुक्रमे १३ आणि ७ टक्के, ओबीसींना १९ टक्के, व्हीजेएनटी, विशेष मागासवर्गीय आणि भटक्या जमातींना १३ टक्के आरक्षण आहे.
By. UnCut मराठी Team
