महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाज तसेच धनगर समाज आंदोलने करत आहेत. पण मराठा आंदोलन अतिशय तीव्र असल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे, कारण मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण झाल्यामुळे सरकार जेरीस आले आहे. सध्या महाराष्ट्रात जातीनिहाय आरक्षण पाहायला गेले तर 52 टक्के आहे आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण 2018 ला देण्यात आल्यामुळे एकूण आकडा 62 टक्क्यांवर गेला आहे.
पण कोणत्या प्रवर्गासाठी किती टक्के आरक्षण आहे आणि त्या प्रवर्गामध्ये किती जातींचा समावेश होतो ते माहित आहे का? तेच आपण आजच्या वीडियो मधून पाहणार आहोत.
आरक्षण म्हणजे नक्की असते काय ते तुम्हाला माहित आहे का?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजाच्या वेगवेगळ्या जातीत सामाजिक, आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर होती. जाती-जातीमधील विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती-जमातीकरिता वेगळ्या आरक्षणाची मागणी केली. त्यामुळे मागास असलेल्या लोकांवर झालेला अन्याय ओळखून त्यांना देखील शिक्षण नोकरी तसेच इतर संसाधनांवर संधी मिळावी यासाठी स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारतीय संविधानात आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला.
महाराष्ट्रात सध्या एकूण 52 टक्के टक्के आरक्षण राखीव आहे ज्यामध्ये OBC म्हणजेच विशेष मागासवर्गीय समाजाला एकूण 19 टक्के आरक्षण आहे ज्यामध्ये 350 पेक्षा जास्त जाती येतात. त्यानंतर SC म्हणजेच अनुसूचित जातींना 13 टक्के आरक्षण असून त्यामधे 59 जातींचा समावेश होतो,
त्यासोबत ST म्हणजेच अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आरक्षण आहे अनुसूचित जमातींमध्ये 47 जातींचा समावेश होतो. तसेच भटक्या जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण आहे ज्यामधे 4 प्रवर्ग येतात त्यामध्ये विमुक्त जाती- अ साठी 3 टक्के आरक्षण आहे ज्यात 14 जातींचा समावेश आहे, भटक्या जाती- ब यांना 2 पॉईंट 5 टक्के आरक्षण असून त्यात 37 जाती येतात. भटक्या जाती-क मध्ये धनगर समाज येतो ज्यांना 3 पॉईंट 5 टक्के आरक्षण आहे, तसेच भटक्या जाती-ड मध्ये वंजारी समाज येतो आणि त्यांना 2 टक्के आरक्षण आहे. यासोबत विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2 टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गात 7 जातींचा समावेश आहे.
अशाप्रकारे महाराष्ट्रात एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे, आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे. त्यामुळे हा आकडा 62 टक्क्यांवर जातो, तसेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.
OBC समाजात च कुणबी ही जात येते ज्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. परंतु OBC समाजाचा आणि विशेषतः छगन भुजबळ याला कडाडून विरोध करताना दिसतात. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे OBC समाजावर अन्याय होईल असे त्यांना वाटते.
मराठा समाजाला जर आरक्षण दिल्यास आकडा 50 % च्या वर जातो, आरक्षण किती टक्के असावे अस जरी कायद्यामध्ये लिहिले नसले तरी समाज मागास आहे ते सिद्ध करावे लागते. जरी शिंदे सरकारने आरक्षण दिले तरी ते कोर्टात टिकणे गरजेचे आहे.
सुरुवातीपासूनच मराठा समाज 16 टक्के आरक्षणाची मागणी करत आहे, 2013 मध्ये तसेच 2018 मध्ये आरक्षण दिल्यावर टिकले नव्हते म्हणून यावेळी सरकारला सावध पाउले टाकावी लागणार आहेत.
देशात 50 टक्के च्या वर आरक्षण असलेली राज्ये देखील आहेत. तामिळनाडू मध्ये ६९ टक्के तर, हरियाणामध्ये ६७ टक्के, तेलंगणा मध्ये ६२ टक्के, राजस्थान मध्ये ५४ टक्के, मेघालय मध्ये ८० टक्के, छत्तीसगड मध्ये तर सर्वाधिक ८२ टक्के आरक्षण आहे, परंतु याआधी तमिलनाडु वगळता इतर कोणत्याही राज्याला आरक्षण टिकवण्यात अजून यश आलेले नाहिये. कारण एकूणच सरकारकडून आरक्षण दिल्यानंतर त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु होते आणि वर्षानुवर्षे यातच बहुतांश निर्णय अडकून पडतात.
परंतु गेली कित्येक वर्ष जातीनिहाय आरक्षणाचा फायदा समाजाला होत आहे तरी देखील अजूनही आरक्षणाची गरज पडत आहे. मुळात आरक्षण देऊन आपण गरीब आणि श्रीमंत यांमधील दरी कमी करू शकत नाही. आरक्षणामुळे दरी कमी होणार असती तर आजपर्यंत भारतात कित्येक वर्षांपासून आरक्षण विविध जातींना लागू केले गेले आहे, पण अजूनही गरिबीत आणि हलाखीचे जीवन जगत आहे. जोपर्यंत माणसांची दृष्टी बदलत नाही, तोपर्यंत श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी न होता वाढतच जाणारी आहे. आरक्षण म्हणजे थोडक्यात समाजातील उच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत यांना दिलेली समान संधी , पण आपण समाजात वावरताना मी अमुक एका समाजाचा आहे असं न सांगता आपण आपली ओळख भारतीय म्हणूनच सांगायला हवी. यामुळे भेदभाव, गरीब-श्रीमंत किंवा सामाजिक हेवेदावे संपणार नाहीत, पण प्रमाण नक्कीच कमी होईल. मुळात एखाद्या व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. ती व्यक्ती कुठल्याही समाजाची, गरीब-श्रीमंत असो, पण आपण माणसाला माणसासारखे वागायला आणि वागवायला हवे.
